टॉयलेट में खाना परोसा जाने पर फूटा शिखर धवन का गुस्सा, CM योगी से की सख्त कारवाई की मांग

क्रिकेट न्यूज डेस्क।। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां बताया गया कि महिला कबड्डी टीम की खिलाड़ियों को शौचालय में खाना परोसा गया. जब से यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से कई नामी हस्तियों ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर आवाज उठाई है. वहीं, भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में रखा खाना परोसने के मुद्दे पर कार्रवाई करने की मांग की.

शौचालय में खाना परोसना निंदनीय
भारतीय टीम के ओपनर क्रिकेटर धवन ने कहा कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में रखा खाना खाते हुए देखकर उन्हें काफी निराशा हुई। उन्होंने ट्विटर पर स्पष्ट रूप से पोस्ट करते हुए कहा,  “कबड्डी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में शौचालयों में रखा खाना परोसा जाना बहुत निराशाजनक है। मैं योगीजी और यूपी सरकार से इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। बता दें कि इस राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को खाना परोसने के आरोप में सहारनपुर के जिला खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना को पहले ही निलंबित किया जा चुका है.

सोशल मीडिया आया सामने
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के जरिए शौचालयों में खाना परोसे जाने की खबर सामने आई। इस वीडियो में बच्चों को खाना खाते हुए साफ देखा जा सकता है। वायरल हो रहे वीडियो में टॉयलेट के अंदर फर्श पर एक कागज के टुकड़े पर कुछ पूरियां भी रखी हुई थीं. खिलाड़ियों ने यह भी शिकायत की कि उन्हें आधा पका खाना परोसा जा रहा था, जो जगह की कमी के कारण शौचालय में रखा गया था। इस संबंध में मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने बताया कि अनिमेष सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. राज्य सरकार ने एडीएम वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्रा को घटना की जांच के निर्देश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?
सहारनपुर जिले में 16 सितंबर को तीन दिवसीय सब-जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस इवेंट में खिलाड़ियों को टॉयलेट के अंदर लंच कराया गया. जिसमें कागज पर जमीन में रखे खराब हुए चावल और पूड़ी भी शामिल थी। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के इस व्यवहार को लेकर काफी शोर मचा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और बेईमान अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.